२०८३ असार ३२, बिहीबार १३:३६
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ संशोधनका लागि रोजगारदाता र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसंग छलफल गरेको छ ।
बिहीबार युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले श्रम ऐन संशोधन, सीप विकास तालिम र रोजगारीका अवसरहरू सुधार गर्ने विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगाएतसंग छलफल गर्नुभएको हो । उहाले देशमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना र जिडिपीमा ठूलो योगदान निजी क्षेत्रकै भएकाले निजी क्षेत्र बिना सरकार चल्न नसक्ने बताउनुभयो ।
ऐनलाई सबैको अपनत्व हुने गरी व्यापक छलफल गरेर ३५ दिनभित्र एउटा मूर्त रूप दिने उहाको भनाइ छ । उहाले मागमा आधारित तालिम र रोजगारीको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्रालयले अब केवल तालिम दिने मात्र नभई तालिम पश्चात् रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने गरी नयाँ कार्यविधि बनाउन लागेको समेत उहाले बताउनुभयो । मन्त्री यादवले हालसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारबीचको आपसी सहमतिबाट तय हुने गरेकोमा अब त्यसलाई वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाइने समेत बताउनुभयो ।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विगतमा नीति वा ऐन निर्माण र परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रलाई केवल ‘साक्षी’ का रूपमा मात्र राखिने गरेको गुनासो गर्नुभयो । कुनै पनि ऐन वा कानुन संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त गृहकार्य गर्नका लागि समय दिन उहाले सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै अध्यक्ष श्रेष्ठले ऐन संशोधनका क्रममा विस्तृत छलफल र गृहकार्य गरेपछि दुवै पक्षको सहमतिमा अन्तिम मस्यौदा तयार पार्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।
